लंबित राजस्व प्रकरणों को 30 दिवस में निराकृत करने के दिए निर्देश
नर्मदापुरम। नर्मदापुरम संभागायुक्त के.जी. तिवारी ने सोमवार को सोहागपुर तहसीलदार अलका एक्का के तहसीलदार कोर्ट का आकस्मिक निरीक्षण किया। संभागायुक्त ने यहां धपाडाकलां, शोभापुर एवं सोहागपुर के राजस्व प्रकरणों का बारीकी से निरीक्षण किया। संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि यदि किसी प्रकरण में आदेश पारित किए जाते है तो उन प्रकरणों को ऑनलाईन पोर्टल पर दर्ज कर संबंधित पक्षकार को 24 से 48 घण्टे में तामीली करा दी जाए। उन्होने कहा कि निराकृत प्रकरण आरसीएमएस एवं दस्तावेज में भी दर्ज किए जाए। उन्होने निर्देश दिए कि प्रतिदिन निराकृत राजस्व प्रकरणों को अभिलेखागार में जमा करने में अनावश्यक विलंब न किया जाए। तहसीलदार द्वारा अवगत कराया गया कि व्यक्ति या पक्षकार से प्रकरण ऑनलाईन लिए जा रहे है। आरसीएमएस पोर्टल एवं लोक सेवा केन्द्र से प्राप्त राजस्व प्रकरणों को तत्काल रजिस्टर्ड कर लेते है एवं प्रकरणों के निराकरण के लिए संबंधित को तारीख दी जाती है। संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण अधिकतम 30 दिवस में कर लिया जाए। तथा सभी प्रकरण अपडेट कर रजिस्टर में चढाकर रिकार्ड रूम में उसकी 1 प्रति भी रखी जाए। उन्होने कहा कि जो प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा नहीं हो रहे है ऐसे प्रकरणों की लिस्ट भी बनाई जाए।
संभागायुक्त ने तहसील कार्यालय में अनावश्यक रूप से अटैच शिक्षक संदीप कुशवाह को उनके मूल पदस्थापना वाले स्थान में भेजने के निर्देश दिए। संभागायुक्त ने नव प्रशिक्षु पटवारियों से भी चर्चा की एवं उन्हें मेहनत से काम करने के निर्देश देते हुए कहा कि वे नक्शा तरमीम, पंचनामा, सीमांकन, बाटांकन, बटवारा एवं नामांतरण के प्रकरणों को सीखने में विशेष रूप से मेहनत करें। संभागायुक्त श्री तिवारी ने तहसील कोर्ट में सबसे पुराने लंबित प्रकरण को विशेष तौर पर देखा और इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि वर्ष 2018-19 का 1 प्रकरण लंबित है। उन्होने लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए लगातार पैशी लगाने के निर्देश दिए।
संभागायुक्त ने राजस्व महा अभियान 2.0 के संबंध में राजस्व अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन प्रकरणों में पटवारी द्वारा आदेश पारित किया गया है। उन प्रकरणों को पोर्टल पर तत्काल दर्ज कर संबंधित को तामील कराएं। उन्होने रीडर के पास ऑनलाईन प्राप्त प्रकरणों की लंबित स्थिति पर अप्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि रीडर कम्प्यूटर में दक्ष और स्वयं अपने ऑनलाईन प्रकरण देखे। उन्होने कहा कि जिन प्रकरणों में आदेश पारित हुआ है। उनमें सर्टिफिकेट भी जारी किए जाए। उन्होने 1 प्रकरण जिनमें 3 साल बाद आदेश पारित हुआ है एवं 1 अन्य प्रकरण जिनमें सवा महिने तक तहसीलदार के आदेश पर अमल नही होने पर आप्रसन्नता व्यक्त की। उन्होने ऐसे प्रकरणों को जल्द से जल्द अपडेट करने के निर्देश दिए और कहा कि छोटे – छोटे आसान प्रकरण तत्काल निराकृत किए जाए।
संभागायुक्त ने तहसील कार्यालय के 3 कोर्ट एवं 1 एसडीएम कोर्ट के प्रकरणों को निकालकर उसकी समीक्षा की। उन्होने कुछ केसों के डबल रिपीट होने पर उसे विशेष रूप से देखने के निर्देश दिए। इसके पश्चात एसडीएम ब्रजेश रावत के कोर्ट का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर संयुक्त आयुक्त विकास जी.सी. दोहर उपस्थित रहें।
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