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नर्मदापुरम। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आज 2024-25 के लिये 365000 करोड़ से अधिक का बजट प्रस्तुत हुआ है। हमारी सरकार ने यह लक्ष्य लिया था कि 5 साल में बजट को दोगुना किया जाएगा इसलिए लगभग 16 प्रतिशत बजट का आकार बढ़ा है जो क्रमशः बढ़ते बढ़ते 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस बजट में किसी प्रकार का कोई कर नहीं बढ़ाया गया है।
बजट में गौ संवर्धन एवं संरक्षण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ाई, पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा, शांति वाहन सेवा का शुभारंभ किया गया। आयुष चिकित्सा पद्धति से उपचार की सुविधा प्रदेश में विस्तार, प्रदेश में गौशालाओं के लिये पशु आहार की उपलब्ध दरें 20 रूपये से 40 रूपये के प्रॉवधान हेतु बजट में प्रस्ताव किया। प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने हेतु मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादक योजना हेतु बजट में प्रॉवधान किया गया। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से अब तक लगभग 89 लाख हितग्राहियों को गैस उपलब्ध कराए गए है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे हितग्राही जो इस योजना से वंचित रह गये हैं उन्हें गैर उज्जवला योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में किसानों को समृद्ध बनाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त गेहूं उपार्जन पर 125 रूपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है। इस योजना हेतु बजट में एक हजार करोड़ की राशि का प्रावधान किया है इसी के साथ ही किसानों की आय को दोगुना करने हेतु कृतसंकल्पित मध्यप्रदेश सरकार है। किसानों को जीरों प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण 600 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया जिससे लगभग 32 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हो रहे है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण हेतु भी मध्यप्रदेश सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। ऊर्जा, सौरऊर्जा, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमंतु और अर्द्धघुमन्तु जातियों के लिए भी बजट में प्रावधान किया है। समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को भी बजट से लाभ मिलेगा।
औद्योगिकीकरण की तेजगति सुदृण हो इसके लिए प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। सिंचाई परियोजना के निर्माण एवं संधारण, अटल कृषि, ज्योति योजना हेतु पेंशन एवं जनकल्याणकारी योजनाओं हेतु प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल सुविधाओं के विस्तार हेतु खेल एवं युवा कल्याण के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। पंचायतों के सर्वांगीण विकास हेतु मध्यप्रदेश सरकार का संकल्प है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी सरकार ने बजट का प्रावधान किया है एवं नगरीय क्षेत्रों में विकास हेतु बजट में प्रावधान किया है। हर घर नल जल योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, श्रमिक वर्ग के कल्याण हेतु संबल योजना, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रावधान किया है। महिला एवं बाल विकास विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा, पर्यटन सुविधाओं हेतु बजट में प्रावधान किया है। यह बजट आम जनता का बजट है।
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