सभी अधिकारियों को तीन नए कानून की जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए–संभागायुक्त श्री तिवारी

तीन नए कानून को लेकर सभी संभागीय अधिकारियों की कार्यशाला संपन्न

नर्मदापुरम। 1 जुलाई 2024 से अस्तित्व में आए तीन नए कानून की जानकारी सभी संभागीय अधिकारियों को होनी चाहिए, अधिकारियों को जितनी अच्छी कानून की जानकारी होगी उन्हे कार्य करने में उतनी ही आसानी होगी। उक्त बात नर्मदा पुरम संभागायुक्त कृष्ण गोपाल तिवारी ने तीन नए कानून को लेकर आयोजित संभागीय कार्यशाला में कहीं। कार्यशाला में सभी विभाग के संभागीय अधिकारियों ने अपनी सहभागिता निभाई। कार्यशाला में प्रतिभागियों का पंजीयन प्रातः 9:30 से प्रातः 10:00 बजे तक किया गया, नए कानून के संबंध में प्रथम सत्र प्रातः 10:20 बजे से एव द्वितीय सत्र दोपहर 1:30 बजे से प्रारंभ हुआ। अधिकारियों ने दोनो सत्रों को अटेंड कर , प्रथम सत्र एवं द्वितीय सत्र में दिए गए प्रश्नों को हल किया।

संभागीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए संभागायुक्त श्री तिवारी ने कहा कि उक्त कार्यशाला आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि, 1 जुलाई से अस्तित्व में आए तीन नए कानून की जानकारी सभी अधिकारियों को होनी चाहिए। अधिकारियों को विस्तार से जानकारी देने का प्रयास किया गया एवं उसके बाद उनकी परीक्षा लेकर अधिकारियों की जानकारी को परफेक्ट किया गया। परीक्षा से अधिकारियों के मन के सभी कन्फ्यूजन दूर हुए।

कार्यशाला में डीपीओ श्री राजकुमार नेमा एवं असिस्टेंट डीपीओ श्री दिनेश कुमार यादव ने सरल भाषा में तीन नए कानून की व्याख्या की, श्री नेमा ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में त्वरित न्याय, आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति से अनुसंधान, अनुसंधान में पारदर्शिता, पीड़ित केंद्रित को ध्यान में रखते हुए हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के रूप में एक नवीन कानून पारित किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत उन्होंने जमानत, गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त, समन का प्रारूप, अभियुक्त की चिकित्सा, समन की तामिली, तलाशी जप्ती की वीडियो रिकॉर्डिंग, अपराध द्वारा प्राप्त संपत्ति के संबंध में कार्रवाई आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। श्री नेमा ने बताया कि नए कानून में जीरो एफआईआर एवं ई एफआईआर पर प्रारंभिक जांच का प्रावधान किया गया है । कार्यशाला में श्री नेमा ने संज्ञेय मामलों का अन्वेषण, अन्वेषण की प्रक्रिया पुलिस द्वारा साक्षी का कथन, पुलिस द्वारा साक्षी का कथन लेने के लिए सूचना देना, मजिस्ट्रेट द्वारा सस्वीकृति और कथन अभी लिखित करना आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी ।

श्री नेमा ने सेक्शन 95 के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अब नए कानून के अनुसार किसी बच्चे को भाड़े पर लेकर अपराध कराया गया तो संबंधित व्यक्ति को 3 से 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है । समूह द्वारा हत्या या माव लिंचिंग करने पर मृत्यु दंड का प्रावधान है , यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार को धमकी देता है तो उसे आतंकवादी कृत्य की श्रेणी में रखा गया है । विदेश में बैठकर यदि कोई व्यक्ति भारत में अपराध कर रहा है तो उस व्यक्ति को बुलाकर भी दंड अधिरोपित किया जाएगा। श्री नेमा ने बताया कि नए कानून के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को भी मान्य किया गया है । ईमेल, व्हाट्सएप के संदेश को भी साक्ष्य माना गया है।

कार्यशाला में 36 संभागीय अधिकारी शामिल हुए। संभागायुक्त श्री तिवारी ने सभी अधिकारियों से नए कानून को लेकर एवं कार्यशाला के संबंध में अनुभव पूछे, सभी अधिकारियों ने बताया कि कार्यशाला से उन्हें तीन नए कानून के संबंध में काफी विस्तार से जानकारी मिली।

जॉइंट कमिश्नर सहकारिता राकेश पांडे ने बताया कि नए कानून एवं धारा के बारे में पहली बार इतनी विस्तार से समझाइश दी गई और जितना भी कंफ्यूजन था वह दूर हो गया । जिला मत्स्य अधिकारी वीरेंद्र चौहान ने बताया कि कार्यशाला से काफी कुछ सीखने को मिला। संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास श्री हरीकृष्ण शर्मा ने कहां की तीन नए कानून के संबंध में और उसकी धारा और नियम के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दी गई जो उन्हें समझ में आई। जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती निशा चौहान ने बताया कि ट्रांसजेंडर एवं अन्य व्यक्तियों के संबंध में नए कानून में जो प्रावधान किया गया है वह बहुत ही शानदार है। वन विभाग के एसडीओ श्री श्रीवास्तव ने इतनी अच्छी कार्यशाला के लिए धन्यवाद दिया और कहां की अब नए कानून को समझने में आसानी होगी । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ दहेलवार ने बताया कि नए कानून में सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है जो की बहुत एक अच्छा पॉइंट है। डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर बबीता राठौर ने सामुदायिक सेवा एवं अन्य दंड संहिता, आतंकवाद विरोधी कारवाई की विस्तार से जानकारी देने के लिए आभार व्यक्त किया ।

कार्यशाला में अपर आयुक्त आरपी सिंह, उपायुक्त राजस्व गणेश जायसवाल, संयुक्त उपायुक्त जीसी दोहर सहित सभी संभागीय अधिकारी मौजूद रहे।