कलेक्टर की अध्यक्षता में नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम की हुई बैठक

निर्देश भारत सरकार से आये दल द्वारा दिये गयें।

नर्मदापुरम। स्वास्थ्य विभाग नर्मदापुरम के अंतर्गत आज कलेक्टर नर्मदापुरम सोनिया मीना की अध्यक्षता में रेवा सभा कक्ष में नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस (एन.क्यू.ए.एस) के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सीएमएचओ डॉ.दिनेश देहलवार, सिविल सर्जन डॉ आर सी प्रजापति, जिला क्वालिटी मैनेजर डॉ आलिया रूकसार, अस्पताल प्रबंधक, डॉo.मिलन सोनी, क्वालिटी नोडल ऑफिसर एवं डॉ आर माहेश्वरी उपस्थित थे, सीएमएचओ द्वारा अवगत कराया गया कि 03 मई  एंव 04 मई  को भारत सरकार से आये दल द्वारा जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया, जिसमें एन.क्यू.ए.एस. सर्टिफिकेशन के लिए मुख्य विभागों का मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन के दौरान भारत सरकार के दल के साथ, श्रीमती बबीता राठौर डिप्टी कलेक्टर, सीएमएचओ डॉ.दिनेश देहलवार, सिविल सर्जन डॉoआर०सीoप्रजापति, जिला क्वालिटी मैनेजर डॉ.आलिया रूकसार, एंव आरएमओ डॉ संजय पुरोहित उपस्थित थे, जिला चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों का दल द्वारा निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान मुख्य रूप से प्रसव कक्ष, पैथोलॉजी, एक्सरे कक्ष, मेटरनिटी ओटी, एस.एन.सी. यू., हीमोडायलिसिस यूनिट, किचिन एवं लॉन्ड्री में बेहतर सुविधाएं एवं उचित दस्तावेज रखरखाव होने के कारण भारत सरकार के दलद्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गई। साथ ही शीघ्र ही जिला अस्पताल का ईटीपी प्लांट, पुराने जिला अस्पताल के भवन में मरम्मत कार्य, चिकित्सालय में विकलांग व्यक्तियों के लिए शौचालय का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने के निर्देश भारत सरकार से आये दल द्वारा दिये गयें।

      कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में जिला अस्पताल के भवन में मरम्मत एवं अन्य कार्यों हेतु कार्ययोजना से अवगत कराया गया। कलेक्टर द्वारा सभी कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु सीएमएचओ एवं अन्य सभी अधिकारी एवं कर्मचारी को निर्देश दिये गये। साथ ही बैठक के दौरान कलेक्टर द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिले में संचालित 14 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 06 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 01 सिविल अस्पताल, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को पूर्ण रूप सें निर्धारित गाइडलाइन अनुसार तैयार कर वर्ष समाप्ति के पूर्व एन.क्यू. ए.एस. में सर्टिफिकेशन कार्य समय – सीमा में पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये, ताकि सभी संस्थाओं को राज्य स्तर से पुरस्कृत किया जा सके।

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