नर्मदापुरम। भारतीय खाद्य निगम भोपाल के महाप्रबंधक विशेष गढ़पाले ने नर्मदापुरम जिले में संचालित खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने खरीदी केन्द्रों में बारदाने की उपलब्धता, खरीदी केन्द्रों में लगाए गए पोस्टर, बैनर, खरीदी केंद्रों में किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, गेहूं में पाई जाने वाली मास्यूचर, उपार्जन केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। महा प्रबंधक गढ़पाले ने कलेक्टर सोनिया मीना से उपार्जन केंद्रों में गेहूं उपार्जन की आवश्यक जानकारी भी ली।
महाप्रबंधक गढ़पाले ने नर्मदापुरम जिले के खरीदी केंद्र सहकारी सेवा समिति रायपुर, सेवा सहकारी समिति घाटली, एसडब्लूसी पवार खेड़ा, सेवा सहकारी समिति एसडब्लूसी इटारसी का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी समिति प्रबंधकों से कहा की वे उच्च गुणवत्ता के गेहूं खरीदें। उन्होंने उपार्जन केन्द्रों में सभी आवश्यक सुविधा किसानों को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि नर्मदापुरम जिले में 20 मार्च की स्थिति में 1079 किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु स्लाट बुक किए गए हैं। नर्मदापुरम जिले में रबी विपणन वर्ष 2024- 25 में गेहूं उपार्जन हेतु 72031 किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। जो विगत वर्ष की तुलना में अधिक है। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 एवं किसानों की सुविधा को देखते हुए शासन द्वारा गेहूं उपार्जन की अग्रिम तिथियां भी निर्धारित की गई है। साथ ही शासन द्वारा किसानों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए किसान पंजीयन की तिथि को 31 मार्च तक बढ़ाया गया है। भारतीय खाद्य निगम को लगभग 2 लाख, 60 हजार मेट्रिक टन गेहूं का परिदान उपार्जन के दौरान भी किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। उक्त निर्देश का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिले में गेहूं उपार्जन के लिए खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। खरीदी केन्द्रों में आवश्यक पोस्टर, बैनर आदि की आपूर्ति जिला प्रबंधक मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन द्वारा की जा रही है। सभी उत्पादन केन्दो पर आवश्यक व्यवस्था सहकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक कार्पोरेशन द्वारा संयुक्त भागीदारी योजना के तहत निजी गोदाम संचालकों से ऑनलाइन ऑफर 15 मार्च को आमंत्रित किए गए थे। ऑफर की लिंक वर्तमान में भी ओपन है। जिसकी अंतिम तिथि अभी निश्चित नहीं की गई है। वर्ष 2024 – 25 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उत्पादन के कार्य में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करने हेतु शासन के निर्देश प्राप्त हुए हैं। प्राप्त निर्देश अनुसार महिला समिति समूहों को भी गेहूं उपार्जन का कार्य दिया जाना प्रस्तावित है।
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