नर्मदापुरम। आम लोगों को वकीलों के माध्यम से कानूनी परामर्श दिलाने, उनकी मदद करने और न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस मोबाइल ऐप को तैयार किया गया है. कानून मंत्रालय के न्याय विभाग ने लोगों को उनके अधिकारों का सही दावा करने और कठिनाइयों से निवारण के लिए एक अभियान की शुरुआत की है. कानूनी मामलों के समय पर निवारण के लिए मुकदमे से पहले सलाह के माध्यम से सशक्त बनाना इस अभियान का उद्देश्य है।
एक आम भारतीय नागरिक के लिए कानूनी पेचीदगी को समझ पाना मुश्किल होता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग कोर्ट-कचहरी के चक्कर से दूर रहना चाहते है। लेकिन न चाहते हुए भी अगर कोई कोर्ट के चक्कर में पड़ता है तो कानून मंत्रालय के इस सर्विस की सहायता ले सकता है। कानून मंत्रालय टेली लॉ सर्विस चलाती है, जिसके तहत फ्री में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वकील से कानूनी सलाह ले सकते है।