गेहूं उपार्जन के लिए किसान भाई अब 16 मार्च 2024 तक कर सकते हैं पंजीयन
नर्मदापुरम। सोमवार को कलेक्टर कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में रबी उपार्जन की तैयारी एवं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संभागीय समीक्षा बैठक अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में वर्चुअली आयोजित की गई।
बैठक में मुख्य सचिव द्वारा रबी उपार्जन में नवीन प्रावधान एवं गेहूं उपार्जन अवधि तथा एमएसपी के संबंध में समस्त जिलों को अवगत कराया। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में उपार्जन संबंधी लिए गए निर्णय के आश्रय में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा किसानों को प्रति क्विंटल पर 125 रुपए का बोनस प्रदान किया जाएगा जिसके बाद गेहूं का समर्थन मूल्य अब 2400 प्रति क्विंटल हो जाएगा।
उन्होंने कहा है कि प्रत्येक जिले उपार्जन के समय उपार्जित स्कंध की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें एवं उपार्जन केंद्रों पर छन्ना,पंखा, ग्रेडर मशीन, तथा मॉइश्चर मीटर की उपलब्धता अनिवार्यता से सुनिश्चित करें। उपार्जन के दौरान उपार्जित स्कंद की गुणवत्ता जांच के लिए प्रशिक्षित सर्वेयर अथवा प्रभारी को ही नामित किया जाए तथा उन्हें उस कार्य के लिए एक परिचय पत्र भी प्रदान करें ।
उन्होंने उपार्जन संबंधी समस्या निराकरण के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित करने तथा नोडल अधिकारी भी नियुक्त करने के संबंध में निर्देशित किया। बैठक में मुख्य सचिव द्वारा गोदाम में शेष भंडारित स्कंध तथा डीसीसी के लिए भंडारित स्कंध की भी विस्तार से समीक्षा की गई एवं संबंधित अधिकारियों को उक्ताशय के संबंध आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया।
बैठक में कलेक्टर नर्मदापुरम सुश्री सोनिया मीना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सोजान सिंह रावत सहित भारतीय खाद्य निगम, खाद्य, सहकारिता, कृषि, मंडी, नापतोल, एमपीएससी, एमपीडब्ल्यूएलसी, सीडीसी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, आदि विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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