कलेक्टर सोनिया मीना ने   जनसुनवाई  में सुनी नागरिकों की समस्याएं

नर्मदापुरम।   आमजनों की समस्याओं के निराकरण के लिए मंगलवार 06 अगस्‍त को कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में आम जन अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आते हैं। कलेक्टर सोनिया मीना की अध्यक्षता में आयोजित की गई जनसुनवाई में कुल 85 आवेदन प्राप्त हुए।

      साथ नर्मदापुरम जिले की तीनो तहसीलों में भी तहसील स्तरीय जनसुनवाई भी आयोजित की गई।

तहसील स्तरीय जनसुनवाई में सिवनीमालवा में 20, डोलरिया में 03, माखन नगर में 02 आवेदन प्राप्त हुए जिनका निराकरण किया गया।

       कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में नर्मदापुरम के  ग्राम पथौडी निवासी श्रीमती शांति बाई चौरे ने कलेक्‍टर सोनिया मीना को बताया कि उनके पति स्‍व. छोटे लाल चौरे को स्‍वर्गवास हो गया था फौती नामांतरण उनके पति का नाम था, उन्‍होंने फौती नामांतरण में संशोधन करके अपना नाम शांति बाई का नाम दर्ज करने के लिए जनसुनवाई में आवेदन दिया। इसी तरह से पुरानी इटारसी निवासी अशोक कुमार यादव ने पालन पोषण हेतु डीजल ऑटो प्राप्‍त करने के लिए आवेदन देने पहुंचे।

      जनसुनवाई में नर्मदापुरम की मंजु केवट ने बताया कि वे गरीबी रेखा का राशन कार्ड के लिए पात्र है, मंजु ने गरीबी रेखा का राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन दिया। इसी तरह नर्मदापुरम के द्वारका प्रसाद केवट ने बताया वे शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय में 10 वर्षो से जनभागीदारी कर्मचारी है, वे वेतन कटौती करने के संबंध में आवेदन देने पहुंचे। इसी तरह नर्मदापुरम के चौकीपुरा पंचायत तहसील इटारसी के छन्‍नु धुर्वे ने अपनी दो पुत्री क्षमा और साधना का जन्‍म प्रमाण पत्र में नाम सुधरवाने के लिए आवेदन दिया। इसी तरह नर्मदापुरम निवासी दिनेश घुटकार ने बताया मेरे पुत्र का नर्मदा नदी में डूबने से मृत्‍यु हुई उन्‍होने आर्थिक मदद के लिए आवदेन दिया।

      नर्मदापुरम के मालाखेडी निवासी श्रीमती गौरीबाई केवट ने कलेक्‍टर को बताया कि मैं विधवा गरीब महिला हूं, मेरा एक नाबालिक बच्‍चा है मै एक चाय का ठेला लगाती हू, गौरीबाई ने आर्थिक मदद/सहायता के लिए जनसुनवाई में आवेदन दिया।  

      इसी तरह से अनेक लोगों ने जनसुनवाई में अपने आवेदन देकर समस्या का निराकरण करने का अनुरोध किया। कलेक्टर सोनिया मीना ने जनसुनवाई में प्राप्‍त शिकायतों का अद्यतन अवलोकन कर संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्राप्त समस्याओं का समय सीमा के अंदर निराकरण करने के निर्देश दिए।

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