एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार लंबित राजस्व प्रकरणों का शत प्रतिशत निराकरण कराएं
नर्मदापुरम। जिले के राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों जिनमें नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरुस्ती इत्यादि का समय सीमा में निराकरण, नए राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस पर दर्ज कराना, नक्श पर तरनीम पीएम किसान का सैचुरेशन एवं समग्र का आधार से ई-केवाईसी और खसरे की समग्र, आधार से लिंकिंग सहित आमजन की राजस्व से संबंधित अन्य समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए राजस्व महा-अभियान का आयोजन 15 जनवरी से 29 फरवरी 2024 तक क्रियान्वित किया जाना है।
कलेक्टर नर्मदापुरम सुश्री सोनिया मीना ने शनिवार को कलेक्ट्रेट में राजस्व महा अभियान की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को अभियान का गंभीरतापूर्वक क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन व अन्य कारणों से लंबित प्रकरणों का इस दौरान शत प्रतिशत निराकरण किया जाएं। अभियान का गंभीरतापूर्वक क्रियान्वयन किया जाएं। बैठक में अपर कलेक्टर श्री देवेंद्र कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहें। एसडीएम तहसीलदार व अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल रहें।
बैठक में कलेक्टर सुश्री मीना ने सीमांकन, नामांतरण, बटवारा के प्रकरणों की तहसीलवार प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कम प्रगति वाले तहसीलदारों को तत्परता से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी अपने मूल कार्यों को अच्छे से करें। ताकि राजस्व विभाग की सेवाएं प्रभावित न हों, उनका लाभ समय पर लोगों को प्राप्त हो। सभी एसडीएम भी अपने कोर्ट में लंबित प्रकरणों का समय पर निराकरण कराएं। उन्होंने स्वामित्व योजना की भी विस्तृत समीक्षा कर बेहतर कार्ययोजना बनाकर ग्राउंड ट्रूथिंग कर नक्शा जमा कराने की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश सभी एसडीएम और तहसीलदारों को दिए। उन्होंने धारणाधिकार योजना के संबंध में प्रकरणों की विसंगतियां दूर कर निराकरण करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर सुश्री मीना ने निर्देश दिए की राजस्व अभियान के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड का वाचन- पटवारी द्वारा अच्छे से किया जाएं। एसडीएम, तहसीलदार भी अपने क्षेत्र में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में खसरा बी-1 का ग्राम में वाचन कराएं। अभियान में समग्र ई-केवाइसी तथा खसरे की समग्र,आधार से लिंकिंग, इस पर प्रकरण दर्ज कर आरसीएमएस में समय सीमा में निराकरण कराएं।अभियान अवधि में 06 माह से अधिक के दर्ज लबिंत प्रकरणों एवं का शत-प्रतिशत निराकरण किया जाएं। अभियान अवधि में प्राप्त अविवादित प्रकरणों एक माह में शत-प्रतिशत निराकरण करें। उत्तराधिकार नामांतरण का प्रमाण पत्र 29 फरवरी तक प्रदाय कराएं।सीमांकन, नक्शा तरमीम- खसरे पर बटांकन होना परंतु नक्शे पर नहीं होना, खसरा नंबर का एक से अधिक बार होना, खसरे मे बटांकन होना एवं नक्शे में नहीं होना, शामिल खसरे को भिन्न किया जाना आदि प्रकरणों का निराकरण कराएं।
कलेक्टर सुश्री मीना ने निर्देश दिए कि अभियान के दौरान राजस्व अभिलेख में सुधार की कार्यवाही की जाए। पीएम किसान सम्मान निधि अंतर्गत आधार ई-केवायसी कराने और खसरे तथा आधार के लिकिंग की कार्यवाही पूर्ण कर किसानों को प्रदाय किया जाए। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार द्वारा ग्रामों का क्लस्टर बना कर 15 जनवरी से 29 फरवरी तक भ्रमण कर अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार करें। अभियान में आरसीएमएस पर दर्ज प्रकरणों नायब तहसीलदार का शत प्रतिशत निराकरण किया जाए।
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