नर्मदापुरम। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने सुशासन सप्ताह अंतर्गत जिले में संचालित मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान और प्रशासन गांव की ओर अभियान की गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और इन अभियानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।
कलेक्टर ने ब्लॉक और नगरीय निकायों में किए जा रहे कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की और कहा कि जिन निकायों में कम आवेदनों की प्राप्ति हो रही है, वहां डोर टू डोर जागरूकता अभियान चलाया जाए। साथ ही अधिकारियों को यह निर्देश भी दिये कि वे अपने संबंधित विभागों में संचालित योजनाओं के पात्र हितग्राहियों की संभावित लक्ष्य निर्धारित करें और शिविर के दौरान प्राप्त आवेदनों का निराकरण शीघ्रता से करें। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सभी पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ मिले और शत-प्रतिशत सैचुरेशन हो।
कलेक्टर ने जनकल्याण पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की जानकारी अपडेट करने के सबंध में सभी अधिकारियों को यह निर्देशित किया कि वे संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और नगर पालिका अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके आवेदनों का विवरण पोर्टल पर दर्ज करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि यह अभियान शासन की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है और इस कार्य में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी फील्ड भ्रमण कर अभियान की प्रगती की समीक्षा करें।
इसके अतिरिक्त, कलेक्टर ने जनकल्याण अभियान के अधिक सुचारु क्रियान्वयन के लिए सभी अनुविभागीय अधिकारियों को अपने-अपने अनुविभाग का नोडल ऑफिसर नियुक्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने उन जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारयों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए, जो अभियान में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं । कलेक्टर ने आगामी समीक्षा बैठक के लिए सभी अधिकारियों को सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वे प्रत्येक आवेदन की जानकारी तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण तैयार रखें।
कलेक्टर ने खाद्य प्रसंस्करण योजना (PMFME) के तहत प्राप्त आवेदनों की पात्रता अनुसार स्वीकृति तथा ऋण वितरण सुनिश्चित करने के लिए एलडीएम को निर्देशित किया। इसके साथ ही उन्होंने पंचायतवार वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करने के लिए भी एलडीएम को निर्देश दिए, जिसमें शासन की योजनाओं जैसे जीवन ज्योति, अटल पेंशन योजना आदि की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जा सके।
इसके अलावा, कलेक्टर ने पचमढ़ी महोत्सव 2024-25 के लिए व्यापक इंतजामों का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष महोत्सव के दौरान पर्यटकों को पर्यावरण, संस्कृति, धर्म और संगीत का एक अद्वितीय संगम देखने को मिलेगा। इस संबंध में हॉर्टिकल्चर, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, खेल विभाग और साडा सहित अन्य संबंधित विभागों की जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं।
समय सीमा बैठक के दौरान कलेक्टर ने जिले में चल रहे रबी उपार्जन की भी समीक्षा की उन्होंने निर्देशित किया है कि सभी अनुविभागीय अधिकारी मौसम विभाग द्वारा जारी निर्दोषों को ध्यान में रखते हुए बाहर खुले में रखे हुए अनाज को यथासंभव गोदाम में भंडारित किया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा है कि किसी भी जगह अनाज भीगने जैसी शिकायत ना आए , अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें।
कलेक्टर सुश्री मीना ने समय सीमा बैठक के दौरान उच्च न्यायालय और आयोग के लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों के जिला अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सभी सबसे पुराने प्रकरणों पर विशेष ध्यान दें और निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब दावा प्रस्तुत करें।
कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि लंबित प्रकरणों में जवाब दावा प्रस्तुत करनें की जिम्मेदारी संबंधित प्रभारी अधिकारी की है और वे इस जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाते हुए समय और नियमों का पालन करते हुए जवाब दावा प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। सभी लंबित प्रकरणों में शीघ्र और प्रभावी समाधान के लिए कलेक्टर ने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर सुश्री मीना ने सीपीग्राम पर लंबित शिकायतों की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को 300 दिन से अधिक लंबित शिकायतों का शीघ्र समाधान करने के लिए विशेष रूप से निर्देशित किया। कलेक्टर ने सीपीग्राम पर दर्ज शिकायतों की वर्तमान स्थिति और उन पर की गई कार्यवाहियों की भी गहन समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे लंबित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाएं।
कलेक्टर सुश्री मीना ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या खराब प्रदर्शन के संबंध में सख्त निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शिकायतों के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए सुनियोजित योजनाएं बनाई जाएं और रैंकिंग उन्नयन एवं ग्रेडिंग सुधार के प्रयास किए जाएं। किसी भी अधिकारी द्वारा लापरवाही या कार्य में ढिलाई पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों के आधार पर प्रदेश में विभागों की ग्रेडिंग और रैंकिंग की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सी और डी श्रेणी में स्थान प्राप्त करने वाले विभागों के जिलाधिकारियों से इस संबंध में जवाब प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी इटारसी और नर्मदापुरम को 50 दिन से अधिक लंबित शिकायतों में प्रगति न होने पर नोटिस जारी किए जाने के आदेश भी कलेक्टर ने दिए हैं। कलेक्टर ने यह भी निर्देशित किया है कि सभी अधिकारी केवल औपचारिकता न निभाकर, अपने संबंधित विभागों और उच्च अधिकारियों से लगातार संपर्क बनाकर शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारी और तहसीलदारों से भी कहा है कि राजस्व प्रकरणों की शिकायतों में कोई ढिलाई न हो और इन प्रकरणों को समय सीमा के भीतर निपटाया जाए। उल्लेखनीय है कि जिले में जनकल्याण अभियान, राजस्व महाभियान 3.0 तथा प्रशासन गांव की ओर अभियान भी इसीलिए संचालित किया जा रहे हैं।
बैठक के दौरान कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि ऐसे विभाग जो ए ग्रेड में स्थान प्राप्त कर चुके हैं, वे अपनी प्रगति बनाए रखें, जबकि बी, सी और डी ग्रेड में स्थान प्राप्त करने वाले विभागों को ए ग्रेड में स्थान पाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि कार्य में कोई प्रगति न होने पर किसी भी प्रकार की बहानेबाजी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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