संभागायुक्त के जी तिवारी ने गूगल मीट के दौरान कलेक्टर्स को दिए निर्देश
नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश शासन अंतर्गत संचालित स्वास्थ्य संस्थानों में सुरक्षा उपायों के लिए गठित स्वास्थ्य संस्थान सुरक्षा समिति एवं हिंसा रोकथाम समिति की नियमित रूप से समीक्षा बैठक आयोजित की जाए। संभाग अंतर्गत आने वाले जिलों के कलेक्टर्स इस और विशेष ध्यान देना सुनिश्चित करें। उक्त निर्देश संभागायुक्त ने सोमवार को गूगल मीट के दौरान कलेक्टर्स को दिए। संभागायुक्त द्वारा गूगल मीट के दौरान तीनों जिलों में शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजना एवं अभियानों की प्रगति की समीक्षा की गई एवं उसके आधार पर कलेक्टर्स को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संभागायुक्त ने निर्देशित किया है कि संभाग में संचालित स्वास्थ्य संस्थानों में सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन के लिए स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य संस्थान सुरक्षा समिति एवं हिंसा रोकथाम समिति का गठन किया जाए एवं जिन जिलों में समिति का गठन किया जा चुका है उन जिलों में उक्त समितियों की अध्यक्षता में नियमित रूप से समीक्षा बैठक भी आयोजित की जाए।
संभागायुक्त ने गूगल सीट के दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान, संबल योजना, सीएम हेल्पलाइन, एक्स संभागीय समीक्षा बैठक के पालन प्रतिवेदन आदि बिंदुओं की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संभागायुक्त ने जल जीवन मिशन, सामाजिक सुरक्षा पैशन अंतर्गत हितग्राहियों के समय पोर्टल पर आधार के केवाईसी तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना के तहत हितग्राहियों के भौतिक सत्यापन की शिथिल प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए तीनों जिलों के अधिकारियों को तत्परता से कार्य किए जाने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उक्त समस्त योजनाओं में अतिरिक्त गंभीरता दिखाते हुए कार्यों में प्रगति को लक्षित कर कार्य करें।
संभागायुक्त श्री तिवारी द्वारा समस्त कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि एसीएस संभागीय समीक्षा बैठक के पालन प्रतिवेदन संबंधित जानकारी शाम तक अपडेट कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने निर्देशित किया है कि सभी विभाग अपने स्तर पर परामर्श समिति की बैठक भी आयोजित करवाया जाना सुनिश्चित करें। संभागायुक्त ने कलेक्टरी को निर्देशित किया है कि किशोर न्याय अधिनियम 2016 के प्रावधानों में संस्थागत देखरेख में रखे गए बच्चों को गैर संस्थागत सेवाओं के माध्यम से पुनर्वासित किए जाने के लिए विशेष रूप से कार्यवाही करें।
संभागायुक्त द्वारा अनुसूचित जनजाति प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि उक्त संबंध में शत प्रतिशत हितग्राही बच्चर्चा की प्रोफाइल अपडेट किया जाना तथा स्वीकृत आवेदनों में छात्रवृत्ति का अविलंब भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने वन क्षेत्र से विस्थापित ग्रामों तथा यन यामी को राजस्व ग्राम घोषित किए जाने एवं वन ग्राम डी नोटिफिकेशन किए जाने की भी समीक्षा कर तीनों जिलों के कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि इस संबंध में विस्थापित ग्रामों में निर्धारित आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा उनके राजस्व अभिलेखो की प्रगति के लिए समुचित कार्यवाही करवाई जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त वन विभाग से समन्वय कर राजस्व भूमि विवादों के निराकरण भी करवाए जाएं। संभागायुक्त ने निर्देश दिए है कि बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने फसल गिरदावरी के संबंध में प्रदेश स्तर में संभाग तथा संभाग के तीनों जिलों को अपनी रैंकिंग में सुधार लाने के लिए निर्देशित किया।
संभागायुक्त ने 2 अक्टूबर को होने वाली विशेष ग्राम सभाओं की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया है कि 2 अक्टूबर को होने वाली विशेष ग्राम सभाओं में पेसा अधिनियम तथा पीएम जनमन योजना के प्रावधानों को भी शामिल किया जाए तथा इन पर ग्राम सभा में चर्चा भी करें। व संभागायुक्त ने कर्मचारियों की लंबित समय मान वेतनमान व पेंशन प्रकरण, कानून व्यवस्था, सखी निवास आदि की समीक्षा करते हुए भी गूगल मीट में उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
गूगल मीट के दौरान संयुक्त आयुक्त विकास जी सी दोहर, उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग जे पी यादव, संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग एच के शर्मा, संभागीय सलाहकार आरसीएमएस भूपेन्द्र गुर्जर ऑफलाइन तथा हरदा कलेक्टर्स आदित्य सिंह, बैतूल कलेक्टर्स नरेंद्र सूर्यवंशी एवं नर्मदापुरम कलेक्टर्स सोनिया मीना तथा तीनों जिलों के जिला पंचायत के मुख्य कार्यपाल अधिकारी ऑनलाइन उपस्थित रहे।
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