भोपाल । हाल ही में नीट सहित अन्य परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों या पेपर लीक को लेकर मध्य प्रदेश सरकार अत्यंत सतर्क है। राज्य सरकार अब पेपर लीक व परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने की तैयारी में है। पेपर लीक की घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 लागू करने के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षाएं अधिनियम में संशोधन करने की तैयारी में है। इसको लेकर प्रारंभिक बैठकें हो चुकी हैं और एक वरिष्ठ सचिव समिति के समक्ष प्रारूप भी रखा जा चुका है, लेकिन अब इसमें केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत जारी नियम के अनुरूप प्रावधान किए जाएंगे।
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