भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने आयोजित की पत्रकार वार्ता
नर्मदापुरम। लोकसभा चुनाव के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट तृणमूल सरकार की ओर से वर्ष 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले ने ओबीसी के तहत मुसलमानों को दिये गये आरक्षण को भी रद्द कर दिया। संविधान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण नही दिया जायेगा। इस फैसले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो विवादित बयान दिया है उसमें कहा गया है कि हम हाईकोर्ट के निर्णय को नही मानेगे । भाजपा जिला कार्यालय में शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष जय किशोर चैधरी ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि इस तरह के बयान देकर ममता बनर्जी ने देश की न्याय पालिका पर उंगली उठाते हुए संविधान को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है बार-बार संविधान दुहाई देने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री न्यायालय के इस आदेश को ना मानने से प्रदेश में अराजकता फैलाने का कार्य कर रही है। न्याय पालिका को प्रभावित करने के लिए और एक विशेष वर्ग को आरक्षण का लाभ पहुँचाने के लिये ममता सरकार ने 2011 में 17 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण चल रहा था उसमें 35 जातियां और जोड़ने का आदेश निकाला गया जिसमें से 33 जातियां मुस्लिम थी और इस आदेश से एक विशेष वर्ग को लाभ पहुँचाने का कुत्सित प्रयासों को न्याय पालिका ने रोक दिया है इस पर ममता बनर्जी न्याय पालिका पर ही उंगली उठा रही है जो कि निन्दनीय है। चौधरी ने कहा कि यह पहली बार नहीं है बल्कि सत्ता के लालच में मानसिक दिवालियापन का परिचय देते हुए ममता बनर्जी और उनकी सरकार के मंत्री तुष्टिकरण की राजनीति का लाभ लेने के लिए इस तरह के बयान जारी करते हैं, जिससे हमारे देश की धर्म संस्कृति और परंपरा को आघात पहुंचता है। रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ किसी भी राजनीतिक दल के लिए नहीं बल्कि देश में मानव सेवा, संस्कृति रक्षा सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु काम करती हैं इसी वजह से अकेले भारत ही नही बल्कि विश्व भर में इन संस्थानों को जाना जाता है। इन पर टिप्पणी करने से पहले ममता जी को यहां आकर उनकी भलाई के कामों का अध्ययन करना चाहिए। चौधरी ने कहा कि देश में लोस चुनाव में देश विरोधी ताकतों के एक होने के बाबजूद उन्हे जनता सिरे से नकार रही है। देश में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी की लहर और हर चरण में मिल रही सफलता से खीझकर विरोधी दल उलजलूल बयान देकर अपनी हार का संकेत देते साफ नजर आ रहे हैं। सत्ता संभालते हुए ममता बनर्जी ने वोट बैंक की राजनीति करते हुए बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को ओबीसी प्रमाण पत्र बनाकर दिये धर्म के आधार पर असंवैधानिक आरक्षण देने वाली ममता बनर्जी को एक दिन भी मुख्य मंत्री पद पर रहना का अधिकार नही है। भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा जिला उपाध्यक्ष अनिल बुंदेला , जिला मीडिया प्रभारी अमित महाला , जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सुधीर पटेल , विधायक प्रतिनिधि महेंद्र यादव , जिला कार्यालय मंत्री प्रशांत दीक्षित , भाजपा नगरमंत्री मनीष परदेशी , पिछड़ा वर्ग कार्यालय मंत्री देवू यादव , पिछड़ा वर्ग मोर्चा अध्यक्ष सुमित गौर , श्यामू पटेल उपस्थित थे।
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