आगामी 7 दिनों में आयुष्मान कार्ड बनाने में शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल की जाएं: कलेक्टर श्री सूर्यवंशी

बैतूल । कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने सोमवार को आयोजित समयसीमा की बैठक में आयुष्मान कार्ड की प्रगति की जनपदवार विस्तृत समीक्षा की। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अक्षत जैन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित सभी बीएमओ, बीपीएम, बीसीएम और सीएचओ उपस्थित रहें।     

       उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी ब्लॉक मेडिकल आफिसर, सीएचओ अन्य संबंधित मैदानी अमले को सख्त निर्देशित किया शेष बचे पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने में किसी प्रकार की लापरवाही मान्य नहीं की जाएगी। उन्होंने भैंसदही, आठनेर, प्रभातपट्टन और शाहपुर के बीएमओ को लक्ष्य के अनुरूप शत प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाने में सख्त हिदायत दी। उन्होंने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को भी पूरी गंभीरता से आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी 7 दिनों में शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल की जाएं। उन्होंने सभी बीएमओ को नवीन और पुराने लक्ष्य के अनुरूप कार्ड बनाने के निर्देश दिए। बीएमओ अपने क्षेत्र में लीडरशिप लें। डोर टू डोर सर्वे कराए ओर कैंप भी आयोजित की जाएं। उन्होंने बीएमओ से आगामी रणनीति की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए।

       कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने रबी उपार्जन की समीक्षा कर उपार्जन सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि  जिले में 15 मार्च से खरीदी प्रारंभ हो गया हैं। उन्होंने निर्धारित उपार्जन केंद्रों की ऑनलाइन एंट्री कराए। उपार्जन केंद्रों का भौतिक सत्यापन भी किया जाएं। उन्होंने कहा कि पंजीयन में तेजी लाए और पंजीयन का व्यापक प्रचार प्रसार भी कराए। सभी तहसीलदार पंजीयन का सत्यापन कराएं। उपार्जन केंद्रों पर छांव, पानी, बारदाना सहित अन्य लॉजिस्टिक्स की भी उपलब्धता सुनिश्चित कराएं।

       कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने कहा कि 1 अप्रैल से केंद्र सरकार की स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था शुरू होने जा रही हैं। राशन वितरण में किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए राशन के पात्र हितग्राहियों का ई केवाईसी अवश्य कराएं।

     कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने बैठक में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की भी विभागवार समीक्षा की। उन्होंने शिकायतों के निराकरण में कम प्रगति वाले को अपने परफॉर्मेंस में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण सुनिश्चित कराएं। 50 दिवस से अधिक की शिकायतों का भी समाधान कराए।

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